इंदौर में कर परामर्शदाताओं ने जीएसटी वेबसाइट की समस्याओं पर वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा की
परिचय
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कर परामर्शदाता और व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के अहमदाबाद ज़ोनल यूनिट के जॉइंट डायरेक्टर चंचल तिवारी से मुलाकात कर जीएसटी वेबसाइट पर आने वाली तकनीकी और अनुपालन संबंधी समस्याओं पर चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य करदाताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट कर समाधान के लिए कदम उठाना था।
मुख्य घटनाक्रम
टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन (टीपीए) और वाणिज्य कर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन (सीटीपीए) के संयुक्त प्रयास से इंदौर में एक विशेष संवाद सत्र आयोजित किया गया। सत्र में जॉइंट डायरेक्टर तिवारी ने करदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना और उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का वादा किया। कार्यक्रम का संचालन चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनिल पी जैन ने किया।
सत्र में टीपीए के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय बंसल, सीटीपीए के अध्यक्ष सुदीर्घ मिश्रा और इंदौर के कई कर परामर्शदाता उपस्थित रहे।
महत्वपूर्ण जानकारी
मेमोरैंडम में निम्नलिखित मुख्य बिंदु उठाए गए:
- जीएसटी वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ियाँ – करदाताओं को वेबसाइट पर लॉगिन, फाइलिंग और रिटर्न दाखिल करने में बार-बार त्रुटियाँ मिल रही हैं।
- सहायता डेस्क की कार्यक्षमता – शिकायतों का समय पर निपटारा न होने के कारण करदाताओं को निराशा हो रही है।
- अनुपालन रेटिंग प्रणाली का कार्यान्वयन – धारा 149 के तहत अनुपालन रेटिंग लागू करने से करदाताओं के व्यवहार में सुधार संभव है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) विवादों से सुरक्षा – आपूर्तिकर्ताओं के कर डिफ़ॉल्ट के कारण अनावश्यक आईटीसी विवाद और दंडात्मक कार्रवाई से करदाताओं को बचाने के उपाय।
- जोखिम आधारित नियंत्रण – पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वाय बिल (ई-वे बिल) प्रणालियों में जोखिम आधारित नियंत्रण लागू करने की मांग।
- टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) क्रेडिट का प्रदर्शन – कर भुगतान के समय उपलब्ध टीडीएस क्रेडिट को जीएसटी वेबसाइट पर दिखाने की आवश्यकता।
संबंधित बयान
जॉइंट डायरेक्टर तिवारी ने सभी चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि “इन सुझावों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने करदाताओं को आश्वस्त किया कि सीबीआईसी कर अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
सुनिल पी जैन ने कार्यक्रम का समापन करते हुए कहा, “यह संवाद करदाताओं और अधिकारियों के बीच सेतु का काम करेगा और जीएसटी प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगा।”
प्रभाव या संदर्भ
मालवा चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सामान्य सचिव नितेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भी तिवारी से मुलाकात की। गुप्ता ने 16 बिंदुओं के मेमोरैंडम के माध्यम से व्यापारियों द्वारा जीएसटी फाइलिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। उन्होंने कहा, “व्यापारी केवल करदाता नहीं, बल्कि सरकार के लिए कर
