केंद्रीय आयकर बोर्ड ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई
परिचय
नई दिल्ली, 28 सितंबर – केंद्रीय आयकर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत ऑडिट के अधीन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से 21 अक्टूबर कर दी गई है। यह निर्णय करदाताओं और उनके ऑडिटरों को ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने हेतु लिया गया है।
मुख्य घटनाक्रम
1. रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा – आयकर रिटर्न (Return of Income) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी गई है।
2. ऑडिट रिपोर्ट की नई समय सीमा – ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है।
3. अलग से सूचना जारी – इस बदलाव के लिए एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
यह विस्तार करदाताओं को ऑडिट प्रक्रियाएँ पूरी करने, खुलासों की पुष्टि करने और विभिन्न कर व वित्तीय रिकॉर्ड्स के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय देगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
– ऑडिट के अधीन करदाता – आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट के अधीन सभी करदाताओं को यह नई समय सीमा लागू होगी।
– ई-फाइलिंग पोर्टल – आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दोनों ही आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से जमा की जाएंगी।
– समय सीमा का विस्तार – इस विस्तार से करदाताओं और ऑडिटरों को ऑडिट प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी, जिससे व्यवसाय करने में आसानी होगी।
संबंधित बयान
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों और कर पेशेवरों ने ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने ऑडिट प्रक्रियाएँ पूरी करने, खुलासों की पुष्टि करने और विभिन्न कर व वित्तीय रिकॉर्ड्स के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय आयकर बोर्ड ने इस मांग को स्वीकार करते हुए समय सीमा में विस्तार किया।
आर्थिक प्रभाव
– नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह – अप्रैल 1 से 17 सितंबर के बीच वर्तमान वित्तीय वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह में 13 % की वृद्धि हुई है, और यह ₹12.12 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, जो पिछले वर्ष के समान अवधि की तुलना में है।
– ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स संग्रह – इसी अवधि में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स संग्रह 15 % बढ़कर ₹14.3 लाख करोड़ हो गया है।
– कॉर्पोरेट टैक्स – कॉर्पोरेट टैक्स मॉप‑अप 19.48 % बढ़कर लगभग ₹5.56 लाख करोड़ हो गया है।
– व्यक्तिगत आयकर एवं हिंदू अविभाजित परिवार – व्यक्तिगत आयकर और हिंदू अविभाजित परिवार से संग्रह में 6 % की वृद्धि हुई है, और यह ₹6.16 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।
– सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) – STT संग्रह अप्रैल 1 से 17 सितंबर के बीच 53 % बढ़कर ₹40,214 करोड़ हो गया है।
– रिफंड जारी – रिफंड जारी करने में 29 % से अधिक की वृद्धि हुई है, और यह ₹2.2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।
इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर संग्रह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और समय सीमा के विस्तार से करदाताओं को ऑडिट और रिटर्न दाखिल करने में सुविधा मिलेगी।
निष्कर्ष
केंद्रीय आयकर बोर्ड द्वारा आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा का विस्तार करदाताओं और ऑडिटरों को ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। यह कदम कर संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ व्यवसायिक माहौल को भी सुदृढ़ करने में सहायक होगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नई समय सीमाओं का पालन करें और अपने ऑडिट तथा रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाएँ समय पर पूरी करें।