नर्मला सीतारामन ने बजट 2027‑28 के लिए पूर्व‑बजट परामर्श बैठक का अध्यक्षता किया
नई दिल्ली – वित्त मंत्री नर्मला सीतारामन ने सोमवार को बजट 2027‑28 की तैयारी के तहत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली पूर्व‑बजट परामर्श बैठक का अध्यक्षता की। इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नगेश्वरन के साथ-साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
वित्त मंत्री ने पहले ही उद्योग हितधारकों के साथ पूर्व‑बजट परामर्श सत्र आयोजित कर रहे थे। इस बार उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर बजट के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नीति दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ किया जा सके।
उद्योग संघ की सिफ़ारिशें
पूर्व‑बजट परामर्श के दौरान, उद्योग संघ पीएचडीसीसीआई ने कस्टम्स ड्यूटी में सुधार के लिए एक श्रृंखला प्रस्तावित की। उनके अनुसार, भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कस्टम्स ड्यूटी का तर्कसंगत निर्धारण आवश्यक है।
- कच्चे माल पर ड्यूटी में कमी – संघ ने लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), हेवी पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स और नाफ़्था पर मौजूदा 2.5 % की मूल कस्टम्स ड्यूटी को शून्य करने का प्रस्ताव रखा।
- पेट्रोलियम कोक पर ड्यूटी का तर्कसंगत निर्धारण – औद्योगिक विनिर्माण में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर ड्यूटी को भी कम करने का आग्रह किया।
- स्टील स्क्रैप पर ड्यूटी का संरक्षण – स्टील स्क्रैप पर मौजूदा मूल कस्टम्स ड्यूटी संरचना को मार्च 2028 के बाद भी जारी रखने का प्रस्ताव रखा।
- अन्य प्रमुख इनपुट्स पर ड्यूटी में कटौती – लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी), नाफ़्था और कुछ हेवी पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स पर मूल ड्यूटी को हटाने तथा एल्यूमीनियम विनिर्माण में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर टैरिफ कम करने की मांग की।
इन सिफ़ारिशों का महत्व
पीएचडीसीसीआई ने बताया कि ये इनपुट्स ऊर्जा, उर्वरक, स्टील, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल, अवसंरचना, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कस्टम्स ड्यूटी में सुधार से उत्पादन लागत घटेगी, निवेश निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
सरकार की प्रतिक्रिया
वित्त मंत्री ने उद्योग संघ की सिफ़ारिशों पर ध्यान दिया और बताया कि सरकार कस्टम्स ड्यूटी के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट 2027‑28 में कस्टम्स ड्यूटी में बदलाव के लिए एक समर्पित कार्य समूह गठित किया जाएगा, जो उद्योग के हितों और राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाएगा।
संभावित प्रभाव
यदि प्रस्तावित ड्यूटी में कटौती लागू होती है, तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा:
- उत्पादन लागत में कमी – कच्चे माल की लागत घटने से उत्पादों की कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी।
- निवेश में वृद्धि – कम लागत से विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
- ऊर्जा सुरक्षा – ऊर्जा इनपुट्स पर कम ड्यूटी से ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता बढ़ेगी।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा – भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत होगी।
निष्कर्ष
नर्मला सीतारामन के नेतृत्व में आयोजित यह पूर्व‑बजट परामर्श बैठक भारत के वित्तीय वर्ष 2027‑28 के लिए नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग संघ की कस्टम्स ड्यूटी में सुधार की सिफ़ारिशें सरकार के विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं और यदि लागू होती हैं तो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। आगामी बजट में इन प्रस्तावों को कैसे सम्मिलित किया जाएगा, इस पर सभी का ध्यान रहेगा।
