पैलेस्टीन के राष्ट्रपति अब्बास ने चुनाव को सितंबर 2027 तक स्थगित किया
परिचय
रमल्ला से प्राप्त सूचना के अनुसार, पैलेस्टीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर, लगभग बीस वर्षों के बाद होने वाले पहले पैलेस्टीनियाई विधानमंडल चुनाव को फिर से स्थगित कर दिया। यह निर्णय चुनाव को अगले वर्ष के सितंबर में, 11 सितंबर 2027 को तय करने का है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष की देरी हो गई है।
मुख्य घटनाक्रम
मूल रूप से, चुनाव अगले महीने, यानी मई 2026 में होने वाले थे। अब्बास के इस निर्णय के बाद, उसी दिन के लिए राष्ट्रपति चुनाव भी तय किए गए। यह आदेश वफ़ा, आधिकारिक पैलेस्टीनियाई समाचार एजेंसी, के अनुसार जारी किया गया। चुनाव के स्थगन का कारण यह बताया गया कि पूर्वी जेरूसलम, पश्चिमी बैंक और गाज़ा पट्टी में चुनाव कराने की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। विशेषकर गाज़ा में इज़राइल ने चुनाव सामग्री और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को प्रवेश नहीं दिया था।
महत्वपूर्ण जानकारी
1. विधानमंडल का गठन – फतह पार्टी के प्रमुख होने के बावजूद, पैलेस्टीनियाई प्राधिकरण (पीए) पर भ्रष्टाचार और इज़राइल के साथ सुरक्षा सहयोग के कारण बढ़ती असंतुष्टि है।
2. राजनीतिक परिदृश्य – पिछले 20 वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे पैलेस्टीन के भीतर सत्ता संरचना में बदलाव का अवसर नहीं मिला।
3. अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया – इस निर्णय से पैलेस्टीनियाई प्राधिकरण की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, खासकर दाता देशों के साथ, जो पैलेस्टीन के लिए वित्तीय सहायता देते हैं।
संबंधित बयान
– पैलेस्टीन मुक्ति संगठन के कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व अब्बास करते हैं, ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियाँ चुनाव के लिए अनुकूल नहीं हैं।
– इस निर्णय से पहले, शनिवार सुबह एक समिति ने इस विषय पर चर्चा की थी।
– इस सप्ताह की शुरुआत में, कैरो में हुई बैठक में पैलेस्टीन के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव स्थगन पर सहमति जताई। इज़्लामिक जिहाद के उप-सीक्रेटरी-जनरल मोहम्मद अल-हिंदी ने भी इस निर्णय का समर्थन किया।
प्रभाव या संदर्भ
इस स्थगन के कारण, पैलेस्टीन के भीतर स्थापित नेताओं को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे राजनीतिक गतिरोध और बढ़ेगा और सामान्य जनता में असंतोष का स्तर बढ़ेगा। दाता देशों के लिए यह निर्णय पैलेस्टीनियाई प्राधिकरण के प्रति विश्वास को कम कर सकता है, जिससे सहायता में कटौती का खतरा बना रहेगा।
निष्कर्ष
महमूद अब्बास द्वारा चुनाव को 2027 तक स्थगित करने का निर्णय, पैलेस्टीन के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ लेकर आया है। यह कदम, चुनावी प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाते हुए, पैलेस्टीनियाई प्राधिकरण की वैधता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। भविष्य में, यदि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होतीं, तो चुनावी प्रक्रिया और भी विलंबित हो सकती है, जिससे पैलेस्टीन की राजनीतिक स्थिरता पर गहरा असर पड़ेगा।