Social media norms, AI, deepfakes, chips among others on review list of parliamentary panel in 2026-27

सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति ने 2026‑27 के लिए 17 विषयों पर समीक्षा का निर्णय लिया

परिचय
नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति ने 2026‑27 की कार्यसूची में सोशल मीडिया विनियमन, सुरक्षित एआई, डीपफेक पर नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र सहित 17 विषयों को समीक्षा के लिए चुना है, जैसा कि आधिकारिक बुलेटिन में बुधवार को प्रकाशित हुआ। यह निर्णय हाल के वर्षों में बढ़ती हुई आयु‑अनुपयुक्त सामग्री, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और सोशल मीडिया पर कथित सेंसरशिप के मामलों के प्रकाश में आया है।

मुख्य घटनाक्रम
सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति, जिसे संसद के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, डिजिटल नीति के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। इस बार समिति ने 2026‑27 के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित 17 विषयों पर गहन समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है:
1. सोशल मीडिया विनियमन
2. सुरक्षित एआई
3. डीपफेक पर नियंत्रण
4. साइबर सुरक्षा
5. सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र
6. डेटा संरक्षण
7. डिजिटल पहचान
8. इलेक्ट्रॉनिक शासन
9. डिजिटल शिक्षा
10. डिजिटल स्वास्थ्य
11. डिजिटल वित्त
12. डिजिटल कृषि
13. डिजिटल रोजगार
14. डिजिटल पर्यटन
15. डिजिटल संस्कृति
16. डिजिटल सुरक्षा
17. डिजिटल अवसंरचना

इन विषयों पर समिति के कार्यदल को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और संसद में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति का उद्देश्य नीतिगत अंतरालों को पहचानना और सुधारात्मक उपाय सुझाना है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा और समावेशिता सुनिश्चित हो सके।

महत्वपूर्ण जानकारी
पिछले वर्ष में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आयु‑अनुपयुक्त सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के कई मामले सामने आए। इन घटनाओं ने समाज में व्यापक चिंता पैदा की और सरकार को डिजिटल नीति को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, कुछ उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कथित सेंसरशिप की शिकायतें की हैं, जिसके कारण प्लेटफार्मों पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर सवाल उठे हैं।

सुरक्षित एआई के क्षेत्र में, एआई मॉडल के निर्णयों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बढ़ती मांग है। डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना फैलने की संभावना को देखते हुए, समिति ने इसके नियमन पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।

साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, डेटा उल्लंघन और हैकिंग के बढ़ते मामलों ने सरकार को साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, समिति ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरताओं को कम करने के लिए कदम सुझाने की योजना बनाई है।

संबंधित बयान
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बुलेटिन के प्रकाशन के बाद कहा, “डिजिटल क्षेत्र में हमारी नीतियों को समय के साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य है। समिति के इस निर्णय से हमें डिजिटल समाज के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने का अवसर मिलेगा।”

सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी ओर से “उपयोगकर्ता सुरक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बीच संतुलन” बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि प्लेटफार्मों पर नियमों के अनुपालन के लिए वे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

प्रभाव या संदर्भ
इस निर्णय का प्रभाव व्यापक है। यदि समिति द्वारा सुझाए गए नीतियों को लागू किया जाता है, तो डिजिटल क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा। सुरक्षित एआई और डीपफेक नियमन से गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोका जा सकेगा। साइबर सुरक्षा में सुधार से व्यक्तिगत और सरकारी डेटा की सुरक्षा मजबूत होगी।

सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने से भारत की तकनीकी स्वावलंबन क्षमता बढ़ेगी, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता घटेगी। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कृषि जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष
सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति का 2026‑27 के लिए 17 विषयों पर समीक्षा का निर्णय, डिजिटल नीति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया विनियमन, सुरक्षित एआई, डीपफेक नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर समिति का ध्यान, डिजिटल समाज के सभी हितधारकों के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी डिजिटल वातावरण की स्थापना में सहायक होगा। इस प्रक्रिया के दौरान, समिति को समाज के सभी वर्गों की आवाज़ सुननी होगी और संतुलित नीतियों को अपनाना होगा, ताकि डिजिटल प्रगति के साथ-साथ नागरिक अधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।

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