राज्य कौशल प्रशिक्षण योजना को मंजूरी, 75 जिलों में रोजगार नेटवर्क का निर्माण
परिचय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज हुई राज्य परिषद की बैठक में ₹1,725 करोड़ के कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार नेटवर्क के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई। इस पहल से राज्य को वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है।
मुख्य घटनाक्रम
बैठक में चर्चा की गई योजना, “सारदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना” के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत पूरे राज्य को नौ ज़ोन में बाँटा जाएगा, जहाँ स्थानीय उद्योगों, बाज़ार की माँग और विदेशों में रोजगार के अवसरों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाएँगे।
पहले चरण में पाँच प्रमुख कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिनके स्थान Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Gautam Budh Nagar और Jhansi हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी
– बजट: ₹1,725 करोड़
– कवरेज: 75 जिले
– ज़ोन: नौ
– केंद्रों का मॉडल: हब‑एंड‑स्पोक
– उद्योग: 96 लाख MSME इकाइयाँ (14.2% राष्ट्रीय स्तर पर)
– उत्पादन: 60% उद्योग उत्पादन, 45% निर्यात, 3 करोड़ से अधिक रोजगार
इस योजना का उद्देश्य उद्योग की ज़रूरतों और कुशल कार्यबल की उपलब्धता के बीच की खाई को पाटना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ MSME का आधार मजबूत है।
संबद्ध बयान
राज्य के कौशल विकास मंत्री ने कहा, “यह पहल उद्योग की माँग के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए है। प्रत्येक ज़ोन में उद्योग, बाज़ार और सरकारी विभागों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा।”
विकास मंत्री ने आगे बताया, “कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को हब‑एंड‑स्पोक मॉडल के तहत चलाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।”
प्रभाव या संदर्भ
उत्तर प्रदेश, जो भारत के सबसे बड़े MSME आधार वाले राज्यों में से एक है, यहाँ के उद्योगों को कुशल श्रमिकों की लगातार कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत, 75 जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि को नई दिशा मिलेगी।
केंद्रों के माध्यम से स्थानीय उद्योगों के लिए उपयुक्त कौशल विकसित करने से न केवल घरेलू बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि विदेशों में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
निष्कर्ष
इस स्वीकृति के साथ, उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ₹1,725 करोड़ की योजना से 75 जिलों में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार नेटवर्क का निर्माण होगा, जिससे राज्य को वैश्विक कौशल केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार हो गया है।