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फ्रांस में गिलेट्स जॉन आंदोलन के बाद सरकार ने रैलियों पर कड़ी रोक का वादा किया
परिचय
पिछले सप्ताहांत में पेरिस, मार्से और लियोन में हुए दंगों के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति एम्मानुएल मैकॉन ने घोषणा की कि आगामी शनिवार को होने वाली गिलेट्स जॉन की बड़ी रैली पर सरकार कड़ी निगरानी रखेगी। इस कदम के पीछे देश में बढ़ते असंतोष और आर्थिक दबावों के बीच स्थिरता बनाए रखने का प्रयास है।
मुख्य घटनाक्रम
गिलेट्स जॉन आंदोलन, जो 2018 में ऊँचे जीवनयापन लागत और घटती सार्वजनिक सेवाओं के विरोध के रूप में शुरू हुआ, ने इस बार पेरिस के केंद्र में एक बड़ी मार्च का प्रस्ताव रखा। इस रैली में उन इलाकों से होकर गुजरने की योजना है जहाँ पिछले हफ्ते लूटपाट और दंगे हुए थे। साथ ही, छात्र समूहों ने भी शिक्षा में अधिक निवेश की मांग करते हुए उसी दिन विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
पिछले हफ्ते के दंगों के दौरान पुलिस को नियंत्रण में लेने में कई घंटे लगे। इस घटना से निवेशकों को फ्रांस की वित्तीय स्थिति पर चिंता हुई, और सरकार के बांड यील्ड 10‑वर्षीय पर 5 % तक पहुँच गए – यह जुलाई 2002 के बाद से सबसे ऊँचा स्तर है। विश्लेषकों का कहना है कि यह बढ़ती अस्थिरता के कारण सरकार की सार्वजनिक वित्तीय सुधार योजनाओं पर दबाव डाल सकता है।
सरकारी प्रतिक्रिया
मैकॉन ने बुधवार को कहा कि अगले शनिवार को शहर के केंद्र में होने वाली किसी भी अव्यवस्था को रोका जाएगा। उन्होंने कतर की यात्रा के दौरान पत्रकारों से यह बात कही, जहाँ वह ऊर्जा सौदों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह अगले दिन खुफिया अधिकारियों, लेकोर्नु और अन्य मंत्रियों से मिलकर 17 अक्टूबर के दंगों का विस्तृत विवरण लेंगे।
प्रधानमंत्री सिबेस्तियन लेकोर्नु ने यूनियन नेताओं से मुलाकात कर यह स्पष्ट किया कि “प्रदर्शन करने की अनिवार्य स्वतंत्रता” को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ यूनियनों को “अनुचित कार्यों” के कारण सीमित करने के प्रयासों को रोकना आवश्यक है। फ्रांस की प्रमुख यूनियनों ने 5 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर एक मोबिलाइज़ेशन का आह्वान किया है।
गिलेट्स जॉन आंदोलन
गिलेट्स जॉन के प्रतिनिधि ने पेरिस के केंद्र में मार्च के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसमें लूटपाट के शिकार इलाकों से होकर गुजरने की बात शामिल थी। इस आंदोलन का उद्देश्य 2018 से चल रही आर्थिक असमानता और सार्वजनिक सेवाओं के गिरावट पर फिर से प्रकाश डालना है। आंदोलन के दौरान, छात्रों ने भी शिक्षा में निवेश की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
दंगों के बाद फ्रांस में निवेशकों की चिंताएँ बढ़ गई हैं। सरकार के बांड यील्ड में वृद्धि से वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ा है। साथ ही, दंगों के कारण सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। दंगों के बाद स्थानीय कर्फ्यू लागू रहे, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जिससे सरकार को कुछ राहत मिली।
दंगों के बाद फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान चल रहे उम्मीदवारों में दाहिने और बाएँ दोनों पक्षों ने इस अस्थिरता का फायदा उठाया है। मरीन ले पेन ने फ्रांसइन्फो रेडियो पर कहा कि सरकार ने सब कुछ खो दिया है। वहीं, बाईं ओर के फ्रांस अनबाउडेड (एलएफआई) ने सैनिकों को पेरिस की सड़कों पर तैनात करने की योजनाओं पर आलोचना की, यह कहते हुए कि “सरकार को अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए।”
इटली और अल्बानिया जैसे अन्य यूरोपीय देशों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिससे यह चिंता बढ़ी है कि जीवन स्तर पर असंतोष पूरे महाद्वीप में फैल सकता है, खासकर जब कई देशों को बजट की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इटली ने मंगलवार को सुरक्षा उपायों की एक श्रृंखला मंजूर की, जिसमें दंगों में हिंसक भागीदारी के लिए नया अपराध और दंड सख्त किया गया।
निष्कर्ष
फ्रांस सरकार ने गिलेट्स जॉन के आगामी मार्च को नियंत्रित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की है। दंगों के बाद निवेशकों की चिंताएँ और राजनीतिक अस्थिरता ने सरकार पर अतिरिक्त दबाव डाला है। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों के प्रदर्शन के अधिकार को बनाए रखते हुए सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। इस बीच, आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण पर चर्चा जारी रहेगी, ताकि फ्रांस के नागरिकों की बढ़ती असंतोष को शांत किया जा सके।